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स्टैंड-अप इंडिया योजना, 1 करोड़ तक का ऋण

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत SC/ST और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है।

विवरण

स्टैंड-अप इंडिया योजना वित्त मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय (Greenfield Enterprise) शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि क्षेत्र में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को लाभ देने का लक्ष्य है। गैर-व्यक्तिगत उद्यम में SC/ST या महिला की कम से कम 51% हिस्सेदारी होना आवश्यक है।

 

 

लाभ

इस योजना के तहत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का समग्र ऋण (टर्म लोन और कार्यशील पूंजी सहित) दिया जाता है। लाभार्थी को सुविधा हेतु रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। साथ ही, सिडबी का वेब पोर्टल प्रशिक्षण, कौशल विकास, मार्गदर्शन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, आवेदन भरने, उपयोगिता सेवाओं और विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी व सहायता उपलब्ध कराता है।

 

 

पात्रता

  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक का एससी/एसटी श्रेणी से होना आवश्यक है।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत नए (Greenfield) उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

 

 

आवेदन प्रक्रिया

  • स्टैंडअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
  • व्यवसाय और श्रेणी (SC/ST/महिला) का विवरण भरें।
  • ऋण राशि और व्यवसाय संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • अंत में “Register” बटन पर क्लिक करें।
  • या आवेदन हेतु निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें

एक बार जब आप पंजीकरण पूरा कर लेते हैं, तो आप संबंधित वित्तीय संस्थान के साथ स्टैंडअप इंडिया ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पात्र होते हैं ताकि अधिकारी स्टैंडअप इंडिया ऋण प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपसे संपर्क कर सकें।

 

 

आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र
  • व्यवसायिक पते का प्रमाण
  • बैंक डिफॉल्टर न होने का प्रमाण
  • कंपनी/फर्म से संबंधित दस्तावेज
  • आयकर रिटर्न एवं संपत्ति विवरण
  • किराया और आवश्यक अनुमति पत्र
  • MSME/SSI पंजीकरण (यदि लागू हो)
  • अनुमानित बैलेंस और परियोजना शीट
  • संपत्ति एवं गारंटी से जुड़े दस्तावेज
  • SC/ST प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)