सूक्ष्म ऋण वित्त योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत NSFDC द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पान/चाय की दुकान, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, बकरी पालन, सब्जी एवं मछली बिक्री, अगरबत्ती, पापड़ और अचार निर्माण जैसी आय-सृजन गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक कम प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु के बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत SC/ST और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है।
जो लोग खुद को अपडेट रखेंगे और AI टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, उनके लिए ये सबसे बड़ा करियर मौका है। अच्छा सैलरी पैकेज और मजबूत भविष्य चाहते हो? तो सही कोर्स चुनना बहुत जरूरी है।
हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 26 मई से 23 जून 2026 तक होंगे। ग्रेजुएशन, अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। चयन CBT और CPT के आधार पर होगा।
CUET (UG) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 28 मई 2026 को होने वाली CUET (UG) परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
Government e-Marketplace (GeM) भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो सभी सरकारी विभागों को वस्तुएं और सेवाएं पारदर्शी, तेज़ और सस्ती दरों पर खरीदने की सुविधा देता है। इसकी मदद से MSME, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को भी सरकारी बाजार में समान अवसर मिलते हैं। 2016 में शुरू हुआ यह पोर्टल अब तक ₹13.60 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद को आसान बना चुका है, जिससे सरकार को हज़ारों करोड़ की बचत हुई है।
नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जो युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह पोर्टल सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, स्किल डिवेलपमेंट और रोजगार मेलों जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें।
हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना राज्य के हर परिवार को एक यूनिक डिजिटल पहचान देती है, जिसके ज़रिए पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाया जाता है। यह प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता और न्यूनतम कागजी कार्यवाही को बढ़ावा देती है।
एचएयू कृषि सेवा हरियाणा के किसानों के लिए एक आधुनिक डिजिटल मंच है, जिसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा खरीफ और रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, मौसम पूर्वानुमान, रोग-कीट नियंत्रण और फसल प्रबंधन से जुड़ी सटीक जानकारी प्रदान कर खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाती है